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"न्याय आपके द्वार"

 

राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रदेश होने के कारण काश्तकारों की मुख्य समस्या सामान्यतः राजस्व से सम्बन्धित रहती है। आमतौर पर यह देखा गया है कि राजस्व से जुड़ा मुकदमा निपटने में लगभग 4 साल का समय लगता है। इससे काश्तकार को राहत देने के उद्देश्य से ही न्याय आपके द्वार अभियान की शुरुआत की गई है।

प्रदेश के किसानों एवं ग्रामीणों के अपने स्वामित्व, खातेदारी अधिकार तथा उत्तराधिकार के झगड़ों और विवादों के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में वर्षों से लम्बित चल रहे मुकदमों और उनसे आमजन को हो रही समय और पैसे की बर्बादी से छुटकारा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की पहल पर वर्ष 2015 में प्रत्येक वर्ष ग्रीष्म ऋतु में "राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार" कार्यक्रम के संचालन की घोषणा की गई है।राज्य सरकार के निर्देशानुसार न्याय आपके द्वार केंपों का आयोजन किया जा रहा है। केंपों की समय सारणी निमान प्रकार है click...